विदेश : म्यान्मारमा पहिलो पटक निर्वाचन हुँदै छ । सेनाले सन् २०२१ मा सत्ता कब्जा गरेयता पहिलो पटक आयोजना गरिएको आम निर्वाचनको प्रारम्भिक चरणअन्तर्गत आइतबार मतदान सुरु भएको छ । तर देशका धेरै भागमा गृहयुद्ध जारी रहेकाले यो निर्वाचन सुरुदेखि नै विवादको घेरामा परेको छ । सत्ता कब्जापछि निरङ्कुश शासन चलाउँदै आएका वरिष्ठ जनरल मिन आङ ह्लाइङले निर्वाचनपछि राष्ट्रपति पद सम्हाल्ने व्यापक अनुमान गरिएको छ ।

सैनिक सरकारले निर्वाचनलाई ‘चुनावी लोकतन्त्रतर्फ फर्कने प्रक्रिया’ का रूपमा चित्रण गरे पनि प्रमुख विपक्षी दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइएको र मतदातालाई डर रधम्की दिइएको आरोपले यसको वैधानिकता कमजोर बनाएको देखिन्छ । फेब्रुअरी २०२१ मा निर्वाचित प्रधानमन्त्री आङ सान सुकीको सरकार अपदस्थ गरेपछि सुरु भएको सैन्य शासनलाई नागरिक शासनको आवरण दिन निर्वाचनको डिजाइन गरिएको हो ।

पूर्वनेत्री आङ सान सुकी हाल २७ वर्षको जेल सजाय भोगिरहेकी छिन् । उनको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी नयाँ सैन्य नियमअनुसार दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि सन् २०२३ मा विघटन गरिएको थियो । अन्य धेरै दलहरूले पनि निर्वाचन बहिष्कार गरेका छन् । सन् २०२० को चुनावमा नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीले ठूलो जित हासिल गरे पनि सुकी र उनको दललाई पुनः सत्तामा आउनबाट रोकिएको थियो ।

सन् २०२१ देखि हालसम्म २२ हजारभन्दा बढी व्यक्ति राजनीतिक कारणले हिरासतमा छन् भने सात हजार ६०० भन्दा बढी सर्वसाधारण सुरक्षा बलद्वारा मारिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । सन् २०२१ देखि हालसम्म २२ हजारभन्दा बढी व्यक्ति राजनीतिक कारणले हिरासतमा छन् भने सात हजार ६०० भन्दा बढी सर्वसाधारण सुरक्षा बलद्वारा मारिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक छ । गृहयुद्धका कारण ३६ लाखभन्दा बढी नागरिक विस्थापित भएका छन् ।

नागरिक र राजनीतिक नेताहरूलाई जेल हाल्दै बन्दुकको डरमा सैन्य शासनले गराइएको निर्वाचन म्यानमारका जनताका लागि लोकतान्त्रीक निर्वाचन हुन सक्दैन । उक्त निर्वाचन सैन्य शासनलाई वैधानिकता दिन गरिएको ‘ढोङ’ प्रक्रिया हो ।

यस्तो अवस्थामा जनरल मिन आङ ह्लाइङले कसरी राष्ट्रपतिको पद सम्हाल्लान् ? प्रजातन्त्रमाथि अंकुश लगाएर नाटकीय निर्वाचन गर्दा म्यान्मार थप संकटमा गुज्रने पक्का छ ।