पानी कम्पनीमाथि कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न महानगरपालिकालाई पाटन उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

- भाद्र १२, २०८२ मा प्रकाशित

काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले एक पानी कम्पनीमाथि कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न काठमाडौँ महानगरलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सोमबार उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवर र न्यायाधीश टेकप्रसाद गुरुङको संयुक्त इजलासले ‘पिस स्प्रिङ वाटर प्रालि’लाई २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने र उसको पानी बोक्ने गाडी नियन्त्रणमा लिने महानगरको निर्णय रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

काठमाडौं पानी उद्योग संघको मुख्य सहकार्यमा पिस स्प्रीङ वाटर प्रा लि ले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो । रिट निवेदक पिस स्प्रीङ वाटर प्रा लिको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शान्तिराम खतिवडा र अधिवक्ता रोसन सिंहले बहस गरेका थिए । निवेदकले काठमाडौं महानगरपालिकाले पानी बोक्ने हात्ती गाडी समेत नियन्त्रणमा लिएको र अनावश्यक जरिवाना तोकेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरेको थियो ।

अदालतले कारबाहीको जानकारी प्रक्रियागत रूपमा निवेदकलाई नदिएको देखिएको भन्दै ‘सुविधा सन्तुलन’का आधारमा यस्तो आदेश जारी गरेको हो । साथै नियन्त्रणमा लिइएको बीसीए ०५३० नम्बरको गाडी फिर्ता दिन पनि भनेको छ । यस्तो अन्तरिम आदेश……

What’s your Reaction?

Post Views: 128

धेरै हेरिएको

मेटिएको इतिहाँस पुर्नलेखनमा जुटेको गोकर्णेश्वर नगरपालिका

भाद्र १३, २०८२

पानी कम्पनीमाथि कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न महानगरपालिकालाई पाटन उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

भाद्र १२, २०८२

नेपाल पानी उद्योग महासंघको दोस्रो पूर्ण बैठक बिराटनगरमा सम्पन्न

भाद्र ८, २०८२

रोयल्टी कलेजद्वारा आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न : प्रेरणाको स्रोत बन्दै

भाद्र ८, २०८२

प्रतिनिधिसभा बैठक : प्रधानमन्त्रीले सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने

भाद्र ४, २०८२