काठमाण्डौं  : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि बुधबारदेखि सुरु भएको बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकामाथि प्रश्नैप्रश्न उठाएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीभन्दा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान मिचेको उनीहरूको दाबी छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित एक सय ४६ सांसद निवेदक रहेको विघटनविरुद्धको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो । जसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईले सुनुवाइ गर्दै छन् ।

बुधबारको बहसमा निवेदकका तर्फबाट पाँचजनाले साढे तीन घन्टाभन्दा बढी बहस गरेका छन् । अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्नेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नैपर्ने संवैधानिक प्रावधानविपरीत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दाबी पुगेको प्रस्तावसमेत अस्वीकार गरेको बताए । ‘एक सय ३६ सांसदको समर्थन भए पुग्नेमा पाँचजना पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित एक सय ४९ जनाको हस्ताक्षर लिएर जानुभएको छ । विश्वासको मत लिने योभन्दा ठूलो र विश्वासिलो आधार राष्ट्रपतिलाई के चाहियो रु’ उनले भने, ‘अब केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने चाहिन्छ होला, संविधानअनुसार भने चाहिँदैन ।’

राष्ट्रपतिले कानुनी सल्लाहसमेत नगरी, दाबीकर्ताहरूसँग शंकाको समाधान नगरी र कार्यालय समयको समेत ख्याल नगरी गम्भीर संवैधानिक महत्वको विषयमा हठात निर्णय दिनु गलत भएको बन्दीको भनाइ थियो । ‘महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई यी मान्छेहरू हाम्रो पार्टीका होइनन् भनेर दाबी विरोध गर्न दियो त राष्ट्रपति कार्यालयले रु’ राष्ट्रपतिले शेरबहादुर देउवाको पनि दाबी परेको सूचना दिएर ठाकुर र महतोलाई विरोध गर्न लगाएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘धारा ७६ ९५०मा पोलिटिकल पार्टीको सहमति, स्वीकृति आवश्यक मानिएको छैन । यस्तो अवस्थामा विरोधको निम्ति लेख्न लगाउने रु यो कन्फिडेन्सियल कम्युनिकेसनको ब्रिच पनि हो श्रीमान् । यो राज्यविरुद्धको अपराध हो ।’

राष्ट्रपति भण्डारीका गतिविधिले उनको नियतमाथि शंका गर्ने प्रशस्त आधार तयार भएको अधिवक्ता बन्दीको जिकिर थियो । ‘यसअघि ५ पुसमा विघटन गरिनुअघि भीम रावल र पम्फा भुसाल प्रतिनिधिसभा बैठक आह्वानको समावेदन लिएर दिनभरि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा कुर्दा पनि दर्ता गरिएन । तर, अहिले महतो र ठाकुरको पत्र कार्यालय समयपछि पनि दर्ता गरेर राष्ट्रपतिले ‘इन्टरटेन’ गर्नुले उनीमाथि शंका गर्ने प्रशस्त आधार खडा गरेको छ श्रीमान्,’ उनले भने ।

अधिवक्ता बन्दीले अगाडि थपे, ‘प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवादको मौका दिने । खै हामीलाई मौका रु यहाँ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त लागू भएन । जसरी पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री रु धारा ७६ को ९१०, ९२०, ९३० हुँदाहुँदा ९५०को प्रधानमन्त्री पनि केपी ओली नै बन्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट निर्देशित भई राष्ट्रपतिबाट यो निर्णय भएको छ ।’

अधिवक्ता बन्दीले अगाडि भने, ‘जुन मान्छे प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त नगरेकै कारणले अर्को उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्री बन्नुपर्‍या छ, त्यही मान्छेले फेरि उपधारा ९५० को प्रधानमन्त्रीमा पनि दाबी गर्न मिल्छ रु यो विषयमा त सामान्य चियापसलमा पनि सोध्यो भने भन्दिन्छ ।’ उनलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘यही प्रश्न हिजोको अवस्थामा थिएन र रु उहाँ ९ओली०ले विश्वासको मत प्राप्त नगरेरै फेरि उपधारा ९३० को सरकार बन्या हो त १ फेरि यही प्रश्न ९५०मा लाग्छ त रु’

बन्दीले जवाफ थियो, ‘लाग्छ श्रीमान् । किनभने जुन कुरा सोझै गर्न पाइँदैन, त्यो कुरा तिकडमबाजी वा जालसाजी जुनसुकै तरिकाले पनि गर्न पाइँदैन । यद्यपि, हामीले च्यालेन्ज गरेका छैनौँ श्रीमान् । हामी उपधारा ९५०को प्रक्रिया स्वीकार गरेर त्यसैअनुसार देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने लाइनमै हौँ ।’

अधिवक्ता बन्दीले सुरुमा आफ्ना मागहरूबारे इजलासलाई बताएका थिए । ‘दुवै दाबी बदर र विघटनको सिफारिस ७ जेठको राति ११स्३८ देखि ८ जेठको बिहान १स्३९ बजेको बीचमा भएका छन् । मध्यरातमा भएका यी निर्णय गलत भएकाले बदर गरिपाऊँ भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनको भनाइ थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट।