काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेको विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका विपक्षीलाई मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुको कारण १५ दिनभित्र  महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत दिन आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले यो विषयमा अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई असार ८ गते छलफलमा बोलाएको छ । मन्त्रिपरिषद गठनका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट दर्ता भएको छ ।

संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु संविधान विपरीत हुने भन्दै कानून व्यवसायी अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चले मंगलबार उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ भिडियो कन्फरेन्सिङमार्फत गरेको हो ।