सत्य मञ्च – काठमाडौँ : सरकारले बजारमा उपलब्ध हुने पिउने पानी बोतल तथा जारको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न भन्दै नयाँ लेबलिङ तथा गुणस्तर नियमन सम्बन्धी व्यवस्था लागु गरेको धेरै भइसकेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सूचना जारी गर्दै पानीका बोतल र जारको प्याकेजिङमा फेरबदल गर्ने निर्णय गरेको थियो । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित समन्वयात्मक बैठकले उपभोक्ताको स्वास्थ्य र वातावरणलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर पिउने पानीको जार तथा बोतलमा उत्पादकको विवरण एम्बुसिङ गर्ने सरकारी समयसीमा नाघे पनि कार्यान्वयन भने अत्यन्तै फितलो देखिएको छ।

सरकारले ल्याएको नयाँ व्यवस्था अनुसार पिउने पानीको बोतलमा बिर्को सिल गरिसकेपछि त्यसको माथि थप प्लास्टिकको ‘नेकसिल’ वा बाह्य प्लास्टिक लेयर प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ । प्लास्टिकको थप प्रयोगले वातावरणीय प्रदूषण बढाउने भन्दै यसको सट्टामा अब उत्पादकहरूले बोतलको बिर्कोमै आफ्नो पहिचान खुल्ने गरी एम्बुसिङ, स्क्रिन प्रिन्ट वा लेजर प्रिन्ट अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न उद्योगीहरूलाई सूचना जारी भएको मितिले ३५ दिनको समयावधि प्रदान गरिएको थियो । उता वाणिज्य, खाद्य प्रविधि र वातावरण विभागले नियम कार्यान्वयन गराउनुको साटो एकअर्कालाई जिम्मेवारी पन्छाउँदा बजारमा अनुगमन शून्य छ। एम्बुसिङ सम्बन्धी विस्तृत प्राविधिक मापदण्ड भने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जारी गर्ने बताइएको भइपनि एम्बुसिङ गर्ने सरकारी नियम फितलो बनेको छ ।

सरकार आफैं नियम ल्याउने तर कार्यान्वयनका लागि सिन्को नभाँच्ने प्रवृत्तिका कारण पानी जार व्यवस्थित गर्ने योजना कागजमै सीमित भएको छ । सरकारले जारी गरेको नियम अनुसार पिउने पानीको जारमा उत्पादकले आफ्नो विवरण स्पष्ट देखिनेगरी एम्बुसिङ वा स्क्रिन लेबलिङ गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख छ । जारमा अनिवार्य रूपमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट प्राप्त अनुज्ञापत्र नम्बर र उत्पादक कम्पनीको नाम, ठेगाना वा सबै विवरण समेटिएको लोगो उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस नियमको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न वाणिज्य विभाग, वातावरण विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ तर अनुगमन शून्य छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ३० चैत २०८२ मा सूचना जारी गर्दै पिउने पानीको जारका हकमा ६० दिनभित्र अनिवार्य खाद्य प्रविधि विभागको अनुज्ञापत्र नम्बर र उत्पादक कम्पनीको नाम (इम्बोसिङ गर्न) निर्देशन दिएको थियो ।

यसका लागि तोकिएको समयसीमा सकिएर एक महिना बढी नाघिसकेको छ । समयसीमा सकिँदासम्म बोतलका हकमा करिब नियम लागु भए पनि जारका हकमा भने सरकारी निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउन पानी उद्योगीले समेत अटेर गरेका छन् । पिउने पानीको जारमा अनुज्ञापत्र नम्बर र उत्पादक कम्पनीको नाम, ठेगाना वा सबै विवरण समेटिएको लोगो अनिवार्य (इम्बोसिङ गर्ने) नियम ल्याइए पनि त्यो कार्यान्वयन गराउन नसकेको नेपाल पानी उद्योग महासंघले बताएको छ । महासंघले सरकारी अनुगमन नहुँदा व्यवसायीले नयाँ नियम पालना गर्न अटेर गरेको स्वीकार गरेको छ।

पिउने पानीको जारमा उत्पादकको विवरण एम्बुसिङ गर्ने सरकारी समयसीमा नाघिसकेको छ। तर, सरकारी निकायको फितलो अनुगमन र एकअर्कामा जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिका कारण यो नियम पूर्ण रूपमा अलपत्र परेको छ । महासंघ अध्यक्ष विक्रम लिम्बू चेम्जोङले सरकारले दिएको समयसीमा सकिँदा पनि जारमा इम्बोसिङ गर्ने काम प्रभावकारी रूपमा लागु गर्न नसकिएको बताए । महासंघले आफ्ना तर्फबाट उद्योगीलाई नियम पालना गर्न निरन्तर ताकेता गरिरहे पनि सरकारी अनुगमन नहुँदा व्यवसायीले अटेरी गरेको अध्यक्ष चेम्जोङको दाबी छ ।

के छ त सरकारी नियम र मापदण्ड ?
नयाँ व्यवस्था : सरकारले पिउने पानीको जारमा उत्पादक कम्पनीको नाम, ठेगाना, लोगो र अनुमतिपत्र नम्बर स्पष्ट देखिने गरी एम्बुसिङ (खोपेर बनाइएको) वा स्क्रिन लेबलिङ गर्न अनिवार्य गरेको छ।
समयसीमा : यसका लागि तोकिएको म्याद (६० दिनको समयसीमा) २०८२ सालमै समाप्त भइसकेको छ ।

कार्यान्वयन किन फितलो भयो ?
अनुगमन शून्य : बजार अनुगमनको जिम्मेवारी पाएका सरकारी निकायहरू (वाणिज्य विभाग र खाद्य प्रविधि विभाग) ले प्रभावकारी अनुगमन गरेका छैनन् ।
जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति : नियम कार्यान्वयन गराउनुको साटो निकायहरू एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर पन्छिने गरेका छन् ।
व्यवसायीको अटेरी : साना उद्योगीहरूले लागत खर्च बढ्ने बहाना बनाउँदै आएका छन् भने अनुगमन नहुँदा जथाभावी रूपमा कमसल तथा पुराना जारको प्रयोग भइरहेको छ ।

अनुगमन र कार्यान्वयन जिम्मा पाएका निकायहरू नै आफूले जिम्मेवारी पूरा नगरेको स्वीकार गर्छन् । उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने यस संवेदनशील विषयमा सम्बन्धित निकायबाट कडा अनुगमन र कारबाही नहुँदा नियम कागजमै सीमित बनेको छ।

उता नेपाल बोतल वाटर उद्योग संघका केही पदाधिकारी एवम् पानी उद्योगीहरुले भने सरकारले ल्याएको नियमप्रति विभिन्न भ्रम र अफवाहहरू फैलाएको विशेष स्रोतबाट समेत सूचना पाइएको छ । यो नियम गुणस्तरहीन तथा फोहोर पानीको बिक्री रोक्न र पुरानो जारमा अर्कै कम्पनीको लेभल लगाएर बेच्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न ल्याइएको हो। यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षित हुन्छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौं उपत्यकाभित्र २० लिटर जारको पानीको अधिकतम खुद्रा मूल्य रु ४७ र १ लिटर बोतलको मूल्य रु १६ तोकेको छ। तोकिएको मूल्यभन्दा बढी लिनु वा गुणस्तरमा सम्झौता गर्नु गैरकानुनी हो। सरकारी नियम वा नीतिबारे भ्रम फैलाउनु गैरकानुनी र समाजका लागि हानिकारक कार्य हो। आधिकारिक स्रोतबाट मात्र जानकारी लिँदा यस्ता भ्रमबाट बच्न सकिन्छ।

यदि बजारमा पानीको मूल्य वा गुणस्तर सम्बन्धी कुनै समस्या देखिएमा तपाईंले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग को वेबसाइटमा गएर वा टोल फ्री नम्बर ११३७ मा सम्पर्क गरी गुनासो दर्ता गराउन सक्नुहुन्छ।