काठमाडौँ : नेपाल पानी उद्योग महासंघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेतले प्रशोधित पिउने पानी (जार तथा बोतल) को बिक्री वितरण र मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा गरेको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। महासंघले सो निर्णय न्यायोचित नभएको भन्दै तत्काल पुनरावलोकन गरी सच्याउन सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गरेको छ।

महासंघका महासचिव ध्रुव प्रसाद अधिकारीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार, सुर्खेत प्रशासनले गत असोज ३० गते पिउने पानीको मूल्य तोक्ने निर्णय गरेको थियो। वि.सं. २०७६ सालमा कायम गरिएको पुरानो मूल्यलाई नै आधार मानी हालसम्म मूल्य समायोजन नगरिएको र यस अवधिमा उत्पादन तथा सञ्चालन लागतमा भएको उल्लेखनीय वृद्धिलाई पूर्ण रूपमा वेवास्ता गरिएको महासंघको आरोप छ।

उद्योगको वास्तविक लागतअनुसार मूल्य निर्धारण गर्न पाउने अधिकारलाई सीमित पार्ने गरी प्रशासनले निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। “उत्पादन लागतमा भएको वृद्धिनुसार मूल्य समायोजन हुन नसक्दा विशेषगरी साना तथा मझौला उद्योगको लगानी, व्यवसायको निरन्तरता र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,” महासंघले भनेको छ।

नेपालको संविधानले कानुनको अधीनमा रही पेसा र व्यवसाय गर्ने हकको संरक्षण गरेको तथा ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५’ ले समेत वस्तुको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै महासंघले प्रचलित कानुनको अधीनमा रही उद्योगीले आफ्नो वास्तविक उत्पादन लागत, सञ्चालन खर्च, बजारको अवस्था र उचित मुनाफाका आधारमा मूल्य समायोजन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ। उपभोक्ता हितको संरक्षण गर्ने नाममा उद्योगीको जायज व्यावसायिक अधिकार कुण्ठित गर्न नहुने महासंघको ठहर छ।

सुर्खेतका पानी उद्योगीहरूले भोगेको यो समस्या देशभरिकै साझा सरोकारको विषय भएको भन्दै महासंघले अन्य जिल्ला तथा प्रदेशका पानी उद्योगीहरूलाई पनि ऐक्यबद्धता जनाउन र आवश्यक पहल गर्न अनुरोध गरेको छ। साथै, उत्पादन लागत र प्रचलित कानुनका आधारमा न्यायोचित मूल्य समायोजनको वातावरण निर्माण गर्न महासंघले सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।