काठमाण्डौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दलहरुले छुट्टाछुट्टै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड–नेपाल समूहले संसद् विघटनविरुद्ध दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम सम्पन्न गरेर पुनः आन्दोलनको गृहकार्यमा जुटेको छ । संसद् विघटनविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी पनि आन्दोलनमा होमिएका छन् ।
प्रचण्ड–नेपाल समूह र नेपाली कांग्रेसले केन्द्रदेखि वडा तहसम्म पुगेर विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेका छन् ।जसपाले पनि विरोधको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहले संसद् विघटन भएसँगै कांग्रेस र जसपालाई साथ लिएर संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गर्न चाहेको थियो ।
संयुक्त आन्दोलनका लागि नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले कांग्रेस सभापति देउवासँग भेटेरै संयुक्त आन्दोलनमा जान आग्रह गरेका थिए । तर सभापति देउवाले उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरेनन् । छुट्टाछुट्टै आन्दोलन गर्नुभन्दा संयुक्त आन्दोलनबाट अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै प्रचण्ड–नेपाल समूह अहिले कांग्रेस र जसपाका नेताहरुसँगको आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेको छ ।
नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले संसद् पुनस्र्थापनका लागि राजनीतिक दलहरुबीच संयुक्त आन्दोलनको खाँचो रहेको बताए । उनले भने– ‘सरकारले असंवैधानिक कदमको विरुद्ध राजनीतिक दलहरु आन्दोलनमा नै छन्, छुट्टाछुट्टै आन्दोलन गर्नुभन्दा संयुक्तरुपमा जान सकियो भने छिट्टै छिनोफानो हुन्छ ।’

संयुक्त आन्दोलन अगाडि बढाउन नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराईको बीचमा समेत छलफल भएको छ । अध्यक्ष भट्टराईले संयुक्तरुपमा लड्नुको विकल्प नभएको बताउँदै राजनीतिक दलहरुबीच एकै ठाउँमा आउनुपर्ने पक्ष गृहकार्य अगाडि बढाएका छन् । तर स्वयम् जसपाका नेताहरु नै आन्दोलन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा विभाजित छन् ।

कांग्रेसले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक कदम भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरे पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसलाको प्रतीक्षामा रहेको छ । सभापति देउवाले सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन सदर गरेको अवस्थामा निर्वाचनमा जाने रणनीति लिएका छन्। देउवाले आन्दोलनमा जान आनाकानी गरेपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसद् पुनस्र्थापना गर्नका लागि आन्दोलनमै जानुपर्ने दबाब दिँदै आएका छन् ।
कांग्रेस सशक्तरुपमा आन्दोलन चर्काउने कि सर्वोच्चको निर्णय पर्खने भन्ने विषयमा अलमलमा देखिएको छ । स्रोत : नेपाल समाचारपत्र दैनिक