काठमाण्डौं-जेन्जी मुभमेन्टपछि काठमाण्डौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको समर्थनमा देशको प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीको राजीनामा माग भएको छ । जेन–जी विद्रोहको भावना तथा जनआकांक्षमाथि कुठाराघात गरेको भन्दै जेन– जी मुभमेन्टले प्रधानमन्त्री कार्कीको राजीनामा मागेको हो । जेन–जी मुभमेन्टले प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्लाई सार्वजनिक रुपमा बहिस्कार गर्दै अवज्ञा गर्न पनि देशबासीसँग आह्वान गरेको छ ।

मुभमेन्टले सुशीला कार्कीलाई तत्काल पदबाट राजीनामा दिन र जेन–जी विद्रोहको भावना तथा जनआकांक्षामाथि कुठाराघात नगर्न दृढ आह्वान गर्दै सत्ता ‘कु’ गरेर बनेको सुशीला कार्की र उनको मन्त्रीपरिषद्लाई सार्वजनिक रूपमा बहिष्कार गर्दै अवज्ञा गर्न समग्र देशवासीलाई आह्वान गरेको जेन–जी मुभमेन्टले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि उनका मन्त्रीपरिषद्‌मा रहेका पदाधिकारीहरूले क्रमिक रुपमा दुराचार र गैरजिम्मेवार निर्णय गरेको भन्दै जेन–जी मुभमेन्टले आपत्ति जनाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार पूर्ण रूपमा भ्रष्टाचार, पक्षपात र कुशासनमा गढिएको पुष्टि भएको पनि जेन–जी मुभमेन्टको ठहर छ ।

जेन–जी मुभमेन्टले ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले ४३ करोड रुपैयाँको राष्ट्रिय नोक्सानी हुनेगरी भारतसँग कमिसनमुखी विद्युत् सम्झौता गरेको, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले डोल्मालाई गैरकानुनी कर छुट दिएको, महान्यायाधिवक्ताले १६÷१७ वर्षका किशोरीहरूलाई बेहोस बनाएर डिम्ब बिक्री गराउने संगठित समूहलाई कानुनी उन्मुक्ति दिएको, गृहमन्त्रीले आफ्ना काकालाई डीआईजी बनाउन दरबन्दी थप गरेको तथा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिवले आफ्न्तलाई सचिवालयमा नियुक्त गरेको घटनाले सरकार आफैं सङ्गठित दुराचारको केन्द्र बनेको स्पष्ट हुने बताएको छ ।

यस्ताखालका निर्णय र गतिविधिहरु प्रधानमन्त्रीको संलग्नता र संरक्षण विना सम्भव नहुने जेन–जी मुभमेन्टको ठहर छ । त्यस्तै, भदौ २४ गते सडकमा युवाहरूलाई उत्तेजित गर्दै देशलाई खरानी बनाउने अभियानमा प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको गिरोह अगुवाइमा रहेको पुष्टि हुने बताइएको छ । उनीहरूले जानीजानी राज्यविहीनता र अराजकताको वातावरण सिर्जना गरेर राजनीतिक ‘कू’ मार्फत सत्ता कब्जा गर्ने योजना बनाइरहेको तथ्य आज देशले स्पष्ट देखिसकेको र यस्तो कर्तुत नेपाली जनतामा लुकेर बस्न नसकेको बताइएको छ ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार संवैधानिक वैधता विहीन रहेको र यसको राजनीतिक नैतिकता र जनविश्वास दुवै समाप्त भइसकेको जेन–जी मुभमेन्टको ठहर रहेको छ । यता जेन–जी मुभमेन्टको यस्तो निर्णय आएपनि काठमाण्डौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले भने कुनै प्रतिकृया दिएका छैनन् ।

उता प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सचिवालयले प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श कुमार श्रेष्ठले परिवारका सदस्य र नातेदारहरुलाई नियुक्त गरेको विषयमा मुख खोलेको छ ।

प्रमुख स्वकीय सचिवलाई लाञ्छना लगाई अनावश्यक रुपमा जोडिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । साथै कतै थर र कतै जातीय पृष्ठभूमि मिलेकै आधारमा जबरजस्ती नातेदार भनी प्रचार गरिएको जिकिर गरेको छ ।

चौतर्फी आचोचनापछि प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रेस संयोजक रामबहादुर रावलले सोमबार बिहान जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीको निवासमा रही नजिकबाट सहयोग गर्नुपर्ने र चौबीसै घण्टा पनि सँगै रहेर खट्नुपर्ने भएकाले सुरक्षाका कारणबाट समेत विश्वासिलो, भरपर्दो र रातदिन खटिएर काम गर्न सक्ने व्यक्तिको कानुनसम्मत नियुक्तिलाई लिएर प्रश्न उठाई अन्यथा व्याख्या नगर्न अनुरोध गरिएको छ ।

यसबाहेक अन्य नियुक्तिहरुमा प्रमुख स्वकीय सचिवलाई लाञ्छना लगाई अनावश्यक रुपमा जोडिएको र कतै थर र कतै जातीय पृष्ठभूमि मिलेकै आधारमा जबरजस्ती नातेदार भनी प्रचार गरिएको देखिएकोले त्यसो नगरिदिन हुन पनि अनुरोध छ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनको बलमा प्रधानमन्त्री नियुक्त कार्कीले मितव्ययिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका सन्दर्भमा जिम्मेवार र संवेदनशील रही सोहीअनुरुपको आचरण र व्यवहार गर्दै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

राज्यकोषमा कमभन्दा कम भार परोस् र छरितो रुपमा काम गर्न सकियोस् भनेर निकै कम जनशक्तिबाट प्रधानमन्त्रीको सचिवालय सञ्चालन हुँदै आएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

‘कार्यविधि अनुसार ७ जना सल्लाहकार राख्न सक्ने दरबन्दी भए पनि हाल २ जना मात्र नियुक्त हुनुभएको छ । १९ जना विज्ञ कर्मचारी राख्न सक्ने दरबन्दी भए पनि ४ जना मात्र नियुक्त गरिएको छ, जसमध्ये एक जना अवैतनिक हुनुहुन्छ । स्वकीय सचिवालयमा ४१ जनाको दरबन्दी रहे पनि १४ जना मात्र कार्यरत हुनुहुन्छ’ सचिवालयको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘यी सबै गरी ६७ जनाको दरबन्दी रहेको र विगतका सरकारहरुले प्राय ती सबैमा पदपूर्ति गरी आएकामा हाल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अत्यन्त जरुरी र नगरी नहुने कामका लागि मात्र निकै कम जनशक्तिको अर्थात् २० जनाको मात्र सचिवालय बनाउनुभएको छ ।