काठमाण्डौं – नेपाल पानी उद्योग महासंघले विद्युत नियमन आयोगलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । नेपाल भरिका जार तथा बोतलका पिउने पानी उत्पादन तथा पानी जन्य बस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई सेवामुलक उद्योगको दर्जा दिई सोहि अनुसारको महसुल दर कायम गर्नु पर्ने भन्दै महासंघले बिहिबार विद्युत नियमन आयोगमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । महासंघले विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डाक्टर राम प्रसाद धिताल समक्ष पत्र बुझाएको हो ।

केहि दिन अघि नेपाल पानी उद्योग महासंघ र काठमाडौ पानी उद्योग संघका प्रतिनिधि बिच विद्युत महसुलको विषयलाई लिएर संयुक्त छलफल समेत भएको थियो । सोहि छलफल अनुसार महासंघले विद्युत महसुल नियमन आयोगमा काठमाडौ पानी उद्योग संघका प्रतिनिधिहरुका साथमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।

पानी उद्योगहरुलाई अहिले विधुत प्राधिकरणले उद्योगीको दर्जामा नराखी यवसायी प्रयोजनमा राखेको छ । जस अनुसार जति धेरै विद्युत खपत भयो त्यहि अनुसारको महसुल बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ । अहिले पानी उद्योगीहरुले प्रति युनिट ११ रुपैयाका दरले महसुल बुझाइ रहेका छन । यदि उद्योग क्षेत्र भित्र समावेस गरियो भने यो दर आधा भन्दा धेरै घट्ने छ । सरकारले पानी उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई उद्योगको दर्जा समेत दिएको छैन ।

महासंघले आयोगलाई दिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ । प्रस्तुत विषयमा देशैभर रहेका ७ सयको हाराहारीमा प्रशोधित पानी उद्योगहरु नेपाल सरकारबाट उद्योगको मान्यता लिई संचालनमा रहेका छन् । हाल उद्योगहरुबाट नेपाल सरकारलाई प्रत्येक्ष खानेपानी व्यवस्थापनमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । उद्योगहरुले प्रत्येक्ष मानव स्वास्थ्यको लागि गुणस्तरीय पानी उपलव्ध गराई उल्लेखिय योगदान गर्दै आएकोमा पानी उद्योगहरुलाई नेपाल विधुत प्राधिकरण विधुत महसुल संकलन विनियमावली २०७८ तर्जुमा गरी सोही वर्षको पुष १ गतेबाट लागु भएको विधुत महसुलले देशैभर रहेका पानी उद्योगीहरुलाई व्यापारिक वर्गमा परिभाषित गरी शुल्क निर्धारण गर्दा सोही नियमावलीको दफा ३ उपभोक्ता वर्गिकरणको उपदफा २ को (क) वमोजिम उत्पादनमुलक प्रशोधन वा अन्य उत्पादनमुलक उद्योग र सोही उपदफाको (छ) मा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, विकास समिति, उद्योग विभाग तथा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका उद्योग ऐन २०७६ अनुसार उत्पादन, प्रशोधन र प्याकेजिङ गर्ने कुनै पनि संस्था उद्योगको परिभाषामा पर्दछ । पानी उद्योगले कच्चा पानी प्रशोधन गरी प्याकेजिङ्ग गरेर बजारमा आपुर्ति गर्दै आएकोले यसलाई उद्योगकै वर्गमा राख्नु कानुन संगत देखिएको र उद्योग विभागबाट दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त संस्थालाई व्यवसायी भनेर वर्गिकृत गर्नु कानुन विपरित मात्र नभई उद्योगको अधिकारमा हस्तक्षेप भएको बुझिन्छ । त्यस्तै त्यहाँकै २०७८ सालमा जारी भएको विनियमावली २०७८ को खिलापमा रहेको हुँदा दफा ३ को व्यापारीक वर्गको (झ) मा नाफा मुलक भन्ने वाक्य र दफा ६ को खानेपानी वर्ग भित्र गैर व्यापारिक खानेपानी भन्ने वाक्य अनुसार पानी उद्योगीलाई विधुत प्राधिकरणको हेर्ने दृष्टिकोणमा धेरै भिन्नता आएको हुँदा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त उद्योगको दर्जामा उल्लेखित पानी उद्योगहरुलाई उद्योगको वर्गमा समावेश गरी विद्युत महसुल मुल्य निर्धारण गराउनु हुन नेपाल पानी उद्योग महासंघ अनुरोध गर्दछ,भनिएको छ ।

अहिले विद्युत प्राधिकरणले नयाँ महसुल दर लागु गर्न विद्युत नियमन आयोग मार्फत काम गरिरहेको बुझिएको छ । आयोगले नयाँ विद्युत महसुल लागु गर्नको लागि अहिले गृह कार्य गरिरहेको समेत बुझिएको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्र :