काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा प्रशोधित पिउने पानीको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) सम्बन्धमा उत्पन्न विवादका कारण अवरुद्ध बनेको बिक्रीवितरण पुनः सञ्चालनमा आएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा उद्योगी र प्रशासनबीच भएको छलफल मूल्य निर्धारण, गुणस्तर मापदण्डको पालना तथा मूल्यको औचित्य पुष्टि गर्ने कागजात पेस गर्नेलगायत विषयमा सहमति भएसँगै असोज ३१ गतेदेखि उत्पादन बन्द गरेका उद्योगहरु पुनः सञ्चालनमा आएको जनाइएको छ।

उद्योगीहरूका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उपस्थितिमा भएको छलफलमा उत्पादकले आफ्नो उत्पादनको अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण गरी लेबलमा उल्लेख गर्ने, बजारमा सोही मूल्यअनुसार खरिदबिक्री गर्ने तथा सम्बन्धित निकायले तोकेका गुणस्तर मापदण्ड र उत्पादनसम्बन्धी प्रोटोकल पूर्ण रूपमा पालना गर्ने विषयमा सहमति भएको हो।

त्यसैगरी, मूल्यको औचित्य पुष्टि गर्न सम्बन्धित निकायबाट माग भएमा आधिकारिक बिल, भरपाइ तथा आवश्यक कागजात पेस गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उद्योगीहरूले व्यक्त गरेका छन्। उद्योगीहरूका अनुसार सहमतिपछि उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा आएका छन्। सोमबारदेखि प्रशोधित पिउने पानीको बिक्रीवितरण पूर्ववत् रूपमा सञ्चालन भएका र उत्पादनहरू निर्धारित मूल्यमा बजारमा उपलब्ध गराइन थालिएको छ।

उद्योगीहरूले उपभोक्ताको स्वास्थ्य, उत्पादनको गुणस्तर र सहज आपूर्तिलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रचलित कानुनको पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। वीरेन्द्रनगरमा ७ वटा प्रशोधित पानी उद्योग छन् , ती सबै उद्योगले असोज ३१ गतेदेखि उत्पादन बन्द गरेका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेन्द्रकुमार सापकोटाले एमआरपी कन्ट्रोल गर्न खोजेपछि उत्पादन बन्द गरिएको हो । अन्ततः सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेन्द्रकुमार सापकोटा आफ्नो निर्देशनबाट ब्याक भएका छन् । स्रोतका अनुसार, आइतबार अपराह्न पानी उद्योगी र प्रशासनका अधिकारीबिच भएको छलफलमा पुरानै एमआरपी अनुसार नै प्रशोधित पानी खरिदबिक्री हुने मौखिक सहमति भएको बताइएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय र पानी उद्योगीबिचमा ३ वटा कुरामा सहमति भएको बताइएको छ ।

१. हरेक उद्योगीले आफ्नो उत्पादनको एमआरपी आफैँ राख्न पाउने र बजारमा सोही एमआरपी अनुसार नै प्रशोधित पिउने पानी खरिदबिक्री हुनुपर्ने ।

२. प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन गर्दा सम्बन्धित निकायले तोकेका सम्पूर्ण उत्पादनसम्बन्धी प्रोटोकल र गुणस्तर मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्ने ।

३. एमआरपीको विषयमा सम्बन्धित निकायबाट मूल्यको औचित्य पुष्टि गर्न माग भएमा सो खुल्ने आधिकारिक बिल–भरपाइ तथा कागजातहरू पेस गर्ने ।

उक्त सहमति भएसँगै बन्द रहेका उद्योगले प्रशोधित पानी उत्पादन गर्न सुरु गरेका छन् । यसअघि मूल्यसम्बन्धी विवादका कारण बिक्रीवितरणमा अवरोध उत्पन्न हुँदा उद्योगी, वितरक, विक्रेता तथा उपभोक्तासमेत प्रभावित भएका थिए।

झरना खबर