राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले ‘संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो दशकः अवसर र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्नुभएको छ।

संविधान दिवसको सन्दर्भमा आज (२०८३ असोज १) बानेश्वरमा नेशनल लेजिस्लेटिभ एकेडेमीले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्षज्यूले सम्बोधन गर्नुभएको हो।

सम्बोधनको पूर्णपाठ-

सर्वप्रथम, संविधान दिवस २०८३ को अवसरमा यहाँहरू सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।

११ वर्षअघि २०७२ असोज ३ गते जननिर्वाचित संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्‍त्र नेपालको संविधान जारी गरिएको थियो।संविधान जारी गरिएको त्यही ऐतिहासिक दिनको सम्मान र स्मरण गर्दै आज संविधान दिवस मनाउन गइरहेका छौँ।

संविधान दिवस मनाउनुको अर्थ नेपाली जनताको लामो त्याग, बलिदान र संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई अझ समृद्ध गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु हो भन्‍ने लाग्छ। आजको यो ऐतिहासिक दिवस विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन, सशस्त्र तथा शान्तिपूर्ण संघर्षहरू, जनयुद्ध, ०६२/६३ को जनआन्दोलन लगायत विभिन्‍न जाति र समुदायका आन्दोलनहरू एवम् ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता, संविधान सभा र लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको लामो यात्रालाई स्मरण गर्ने दिन पनि हो भन्‍ने कुरा बुझ्नुपर्छ।

आजको यस महत्वपूर्ण अवसरमा संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो दशकः अवसर र चुनौती भन्ने विषयमा नेशनल लेजिस्लेटिभ एकेडेमीले आयोजना गरेको यो महत्वपूर्ण अन्तरक्रिया अत्यन्त सान्दर्भिक र समसामयिक छ। यस कार्यक्रमका लागि आयोजकलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।

म यहाँ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको हैसियतले मात्र होइन, आफै संविधान निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी भएको संविधान सभाको सदस्य हुनुका नाताले आफ्ना संक्षिप्त भनाइहरू राख्दैछु। यस कोणबाट हेर्दा २०७२ मा जारी संविधान मेरो लागि एउटा कानुनी दस्तावेज मात्रै होइन, आफ्नै राजनीतिक जीवनमा कठोर संघर्ष, बहस, असहमतिका बिच प्राप्त महत्त्वपूर्ण उपलब्धि एवम् सहमति र सम्झौताको दस्तावेजको रुपमा बुझेको छु।

मलाई जहाँसम्म स्मरण छ, संविधान निर्माणका क्रममा दलहरुका बिचमा धेरै विषयमा गम्भीर मतभिन्नता थिए। राज्य पुनःर्संरचना, संघीयता, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, समावेशिता, पहिचानमा आधारित संघीयता, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय लगायत अनेकौँ विषयमा फरक-फरक दृष्टिकोण थिए। तर संविधान सभाले एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्‍यो- त्यो हो मतभिन्नता हुँदाहुँदै पनि संवाद, बहस र सहमतिबाट संविधान निर्माण गर्न सकिन्छ भन्‍ने संस्कार।

आज संविधान जारी भएको दोस्रो दशकमा प्रवेश गर्दै गर्दा हामीले संविधान निर्माणका क्रममा व्यक्त भएका ती भिन्न मतहरूलाई पनि पुनःस्मरण गर्दै यस क्रममा व्यक्त भएका भिन्‍न मतप्रति सम्मान हुनु लोकतान्त्रिक संस्कार हो। जनताको मत, आकाङ्क्षा र जनादेशको सम्मान गर्ने कुरामा कुनै कमी हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा विशेष जोड दिन चाहन्छु। विभिन्न कालखण्डमा भएको नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्‍घर्ष, सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण अवतरण गर्दै संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भयो, विश्‍वसामु यो कुनै सामान्य घटना नभई अद्वितीय परिघटनाका रुपमा बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।

समयसँगै राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिस्थिति बदलिन्छ। त्यसैले त्यसबेला राखिएका कतिपय फरक मत आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक हुन सक्छन्। कतिपय विषयको औचित्यताको पुष्टि व्यवहारबाट भइसकेको पनि होला। यस विषयमा सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूले गम्भीर समीक्षा गरिरहनुभएको होला भन्ने मेरो विश्वास छ। सो कुरा दलका प्रतिनिधिहरुले व्यक्त गरेको मन्तव्यबाट पनि प्रष्ट भएको छ।

देशले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको छ। संविधानअनुसार संघमा तेस्रो पटक निर्वाचन भइसकेको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार दोस्रो कार्यकालको पनि अन्तिम वर्षमा छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका संरचनाहरू गतिशील नै छन्। समावेशी प्रतिनिधित्वको आधार विस्तार र सुदृढ भएको छ। मौलिक हकहरूको संवैधानिक संरक्षण भइरहेको छ। संवैधानिक निकायहरू क्रियाशील छन्। संघीय संसद् र प्रदेश सभाहरूका साथै स्थानीय सभाहरुले पनि विभिन्‍न अनुभव र अनुभूतिसहित आफ्नो विधायिकी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्।

तर यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ- के संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेको छ त? यसमा हामी सबैको स्पष्ट जवाफ हो- अझै भइसकेको छैन। संविधानले परिकल्पना गरेका कतिपय कानुनी, संस्थागत र संरचनागत आधारहरू अझै पूर्ण भएका छैनन्। संविधानले व्यवस्था गरेका सबै विषयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनहरू समयमै निर्माण हुन सकेका छैनन्। बनेका कतिपय कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि जनस्तरमा प्रश्‍नहरू उठेका छन्। यसैले अबको हाम्रो प्राथमिकता संविधानमा के लेखिएको छ? भन्ने बहस मात्र होइन, संविधानले दिएको अधिकार र जिम्मेवारी व्यवहारमा कति कार्यान्वयन भएका छन्? भन्ने हुनुपर्छ। कार्यान्वयन नभएको भए के कारणले भएका छैनन्, गम्भीर संवादको खाँचो छ भन्ने मलाई लाग्छ।

संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो दशकमा प्रवेश गर्दा हाम्रो पहिलो चुनौती नै संविधान बमोजिम बन्‍न बाँकी कानुनहरूको निर्माण र विद्यमान कानुनहरूको संविधान अनुकूल परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्‍ने हो। संविधानले नागरिकलाई अधिकार दिएको छ तर ती अधिकार कार्यान्वयन गर्ने पहिलो शर्त भनेको कानुनी संयन्त्र मजबुत हुनुपर्छ भन्ने हो। संघीयता यो संविधानको महत्त्वपूर्ण विशेषता हो। तर संविधानमा लेखेर मात्र संघीयता कार्यान्वयन हुँदैन। अधिकार यो संविधानको पहिचान हो तर संविधानमा सूची बनाएर मात्र अधिकार हस्तान्तरण हुँदैन। स्थानीय सरकार लोकतन्त्रको आधार हो तर स्थानीय सरकार गठन गरेर मात्र स्थानीय स्वशासन बलियो हुँदैन पनि।

यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, प्राकृतिक स्रोत, कर्मचारीसहित उत्तरदायित्वको स्पष्ट र व्यावहारिक बाँडफाँड आवश्यक हुन्छ। त्यसैले अबको दशकलाई म संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन र संस्थागत सुदृढीकरणको दशकका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो।

संघीयता त्यसमा पनि अन्तर सरकारी सम्बन्ध अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल हो। तर अन्तर सरकारी सम्बन्धसहितको संघीयताको सफलता सरकारका तहहरूको संख्यामा होइन, नागरिकले राज्यको सेवा नजिकबाट छिटो, छरितो, गुणस्तरीय र जवाफदेही रूपमा उपभोग गर्ने कुरामा निर्भर हुन्छ। संघीयताको वास्तविक सफल परीक्षण यही हुनुपर्छ। संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहबीचको विधायिकी अन्तरसम्बन्ध, नीति समन्वय र कार्यान्वयनमा अझ स्पष्टता उत्तिकै आवश्यक छ।

यतिबेला संविधान संशोधनको विषय पनि चर्चामा छ। विगत सात दशकभन्दा लामो संघर्ष, त्याग, बलिदान, सशक्त जनआन्दोलन, जनविद्रोह शान्ति प्रक्रिया र संविधान सभाको ऐतिहासिक यात्राबाट नेपाली जनताले प्राप्त गरेको नेपालको संविधान कानुनी दस्तावेज मात्र होइन, यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा राजनीतिक उपलब्धि, राष्ट्रिय सहमतिको प्रतिफल तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारशिला हो भन्ने बुझाईलाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ । यही संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी र समानुपातिक राज्य व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्दै लोकतन्त्रका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरेको छ।

संविधान स्थिरताको आधार अवश्य हो, तर पनि केही आधारभूत सिद्धान्त बाहेक संविधान जड र अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन। समय, समाज र जनआकांक्षाको परिवर्तनसँगै संविधान पनि एक जीवित दस्तावेजका रूपमा निरन्तर परिमार्जन र संशोधनको विषय बन्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। तर संविधान संशोधनको उद्देश्य विगतका उपलब्धिहरूबाट पछाडि फर्किने होइन, अझ परिपक्व र सबल लोकतान्त्रिक व्यवस्थातर्फ अगाडि बढ्ने हुनु पर्दछ।

आज ती अनुभवहरू, कार्यान्वयनका क्रममा प्राप्त सिकाइ र जनआकाङ्क्षालाई समेत ध्यानमा राखी आवश्यक सुधारका विषयमा राष्ट्रिय विमर्श हुनु स्वाभाविक र वाञ्छनीय छ। तर संविधान संशोधनलाई कुनै एक वर्ग, समुदाय र दल स्वार्थ केन्द्रीत कदापि बनाइनु हुँदैन। संविधान संशोधनको बहस संघीयताको मर्मलाई सर्वोपरि राखेर, तीनै तहको सरकारको भूमिका, अधिकार, क्षमता र गरिमालाई अझ सुदृढ बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्दछ। जनताका अधिकारहरू अझ विस्तार हुने, समावेशी लोकतन्त्र थप सशक्त बन्‍ने, शासन प्रणाली अझ स्थिर र उत्तरदायी हुने तथा समाजवादउन्मुख संविधानको मार्गचित्रलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने गरी संशोधन हुन आवश्यक छ।

गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता तथा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्रजस्ता संविधानका आधारभूत विशेषताहरू नेपाली जनताको लामो संघर्षबाट स्थापित भएका राष्ट्रिय उपलब्धि हुन्। यी विषय कसैको पनि स्वार्थको अनुकूलका एजेन्डा होइनन्, राष्ट्रका साझा धरोहर हुन्। त्यसैले संविधान संशोधनको कुनै पनि पहल यिनै उपलब्धिहरूलाई थप संस्थागत गर्ने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ मजबुत बनाउने र नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने दिशामा उन्मुख हुन आवश्यक छ। संविधान दिवसका अवसरमा हामी सबैले लोकतन्त्रका मूल्य, संविधानको भावना, राष्ट्रिय एकता र जनउत्तरदायी शासनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई पुनः एक पटक स्मरण गर्दै अगाडि बढौँ भन्ने अपिल गर्न चाहन्छु।

तर म यहाँ एउटा कुरा जोड दिन के चाहन्छु भने संविधान संशोधनको बहस संविधानलाई कमजोर बनाउन होइन, संविधानलाई अझ प्रभावकारी, समावेशी, जनमुखी र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन हुनुपर्छ। जनताका अधिकार सुनिश्चित गर्दै आवश्यकता पूरा गर्ने र जनतालाई संविधानप्रति अपनत्व बढाउन सक्ने हुनु पर्छ भन्ने हो।

अन्तः संविधानको वैधता केवल यसको निर्माण प्रक्रियाबाट होइन, यसले नागरिकको जीवनमा ल्याउने परिवर्तनबाट मापन हुन्छ। अबको दशकः संविधान कार्यान्वयन, समीक्षा र सुधार हुनु पर्दछ भन्ने मेरो मान्यता छ।

त्यसैले हामीले अब निम्न तीन वटा कामलाई सँगसँगै अघि बढाउनु पर्छ-

पहिलो, संविधानले दिएको अधिकार, जिम्मेवारी र संरचनालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न दृढताका साथ अगाडि बढ्नुपर्दछ।

दोस्रो, झण्डै एक दशकको अनुभवका आधारमा के सफल भयो, कहाँ समस्या भयो र किन समस्या भयो भन्ने तथ्यमा आधारित समीक्षा हुनु पर्दछ।

तेस्रो, संविधान संशोधन, कानून संशोधन, संस्थागत सुधार र कार्यशैली सुधारमार्फत संविधानलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्ने हुन्छ।

यस क्रममा संसद्को भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। संसद् कानून बनाउने थलो मात्र होइन, संविधान कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने र जनताको आवाजलाई नीतिमा रूपान्तरण गर्ने प्रमुख संस्थाको रुपमा अगाडि आउनु पर्छ।

राष्ट्रिय सभाले आफ्नो संवैधानिक भूमिकाअनुसार कानूनको गुणस्तर, संघीयता, प्रदेश र स्थानीय तहका सरोकारका विषय तथा दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितका विषयमा अझ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा आश्वस्त हुन आग्रह समेत गर्दछु। यस कार्यमा यहाँहरु सबैको सकारात्मक सुझावसहित समीक्षा र सहयोगको अपेक्षा पनि गर्दछु।

म फेरि दोहोर्‍याएर भन्न चाहन्छु, आज संविधान दिवस मनाइरहँदा हामीले संविधानको प्रशंसा वा विरोध गरेर मात्र पुग्दैन। संविधानले देखाएको बाटोमा हामी कहाँ पुग्यौँ र कहाँ कति काम पूरा गर्न बाँकी छ भन्ने इमानदारीका साथ आत्मसमीक्षा पनि गर्नुपर्छ। संविधान आफैले सबै समस्या समाधान गर्दैन। संविधानलाई जीवन्त बनाउने राजनीतिक नेतृत्व, संसद्, सरकार, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सचेत नागरिक हुन्। त्यसैले अबको हाम्रो साझा संकल्प यो हुनुपर्छ कि संविधानको रक्षा गरौँ, संविधानको इमान्दारिताका साथ पूर्ण कार्यान्वयन गरौँ, संविधानका कमजोरीको वस्तुगत समीक्षा गरौँ, आवश्यक सुधार गरौँ र संविधानलाई जनताको जीवनसँग जोडौँ।

हामीले संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्दा एउटा राजनीतिक युगको अन्त्य र नयाँ युगको सुरुवात गर्ने संकल्प गरेका थियौँ। अब संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो दशकमा हाम्रो जिम्मेवारी भनेको संविधानलाई कागजको दस्तावेजबाट नागरिकको दैनिक जीवनमा अनुभूत हुने लोकतान्त्रिक पद्धति, समावेशिता र न्यायपूर्ण व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्न अति आवश्यकता छ।

यस अन्तरक्रियाले संविधानको पक्ष र विपक्षमा औपचारिक धारणा मात्र होइन, संविधान कार्यान्वयनको अवस्था र आवश्यक सुधारबारे गम्भीर, तथ्यपरक र रचनात्मक बहसको सुरुवात गर्नेछ भन्‍ने मैले विश्वास लिएको छु।

अन्तमा, संविधान दिवस २०८३ को पुनः हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै नेशनल लेजिस्लेटिभ एकेडेमीलाई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा धन्यवाद दिदै मेरा भनाइ यही टुङ्‍ग्याउँछु, धन्यवाद।