काठमाडौं : सुरक्षा निकायका विभिन्न कोषमा करीब ७५ अर्ब रुपैयाँ थुप्रिएर बसेको छ । नेपाली सेनाअन्तर्गतको सैनिक कल्याणकारी कोष, नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको प्रहरी कल्याणकारी कोष जस्ता कोषहरूमा रहेको ठूलो रकम कतै लगानी हुन सकिरहेको छैन ।

सुरक्षा निकायले नाफामूलक कार्यमा लगानी गर्न नपाउने नीतिगत व्यवस्थाका कारण मुलुक आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख भएका बेला पनि कोषहरूमा भएको भएको अर्बौं रुपैयाँ परिचालन हुन नसकेको हो ।

४७ वर्षअघि १ करोड २४ लाख रुपैयाँबाट शुरू भएको नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषको आकार ६९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसमध्ये ६२ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न बैंकमा निक्षेपको रूपमा राखिएको छ । सैनिक ऐनमा सेना आफै प्रवर्द्धक भएर कुनै नाफामूलक व्यवसायमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

त्यही भएर वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ कर तिर्दै आएको सेनाले कोषको रकम कतै लगानी नगरेको सैनिक स्रोतले बतायो । आगामी वर्ष सेनाको कल्याणकारी कोषमा झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ थपिँदै छ ।

सैनिक ऐनभित्रै रहेर सेनाले मेडिकल कलेज, विद्यालय, पेट्रोल पम्प, सेनाकै लागि प्रयोग हुने पानीजस्ता गैरनाफामूलक क्षेत्रमा करीब ६ अर्ब लगानी गरेको छ । यसबाट आएको रकम सेनाका बहालवाला, अवकाशप्राप्त र उनका परिवार गरेर ९ लाखले प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

विभिन्न १२ भन्दा बढी मिशनमा खटिने ५ हजार ४ सय सैनिकले आम्दानी र सुरक्षा सामग्री प्रयोगबापत हरेक वर्ष १५ करोड डलरभन्दा बढी ल्याउँछन् । महालेखापरीक्षकको हालैको प्रतिवेदनमा सैनिक कल्याणकारी कोषको लगानीमा स्थापना भएका पेट्रोल पम्प, सुपथ मूल्यका पसललगायतले लेखापरीक्षण नै नगराएको उल्लेख छ । कोषमा जम्मा भएका रकम उत्पादशील क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।आर्थिक अभियान दैनिकबाट