काठमाडौं : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संयमित भएर ल्याएको भन्दै यसको लक्ष्य प्राप्त हुने दाबी गरेका छन् ।आर्थिक वर्ष (आव) २०७९र८० को बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्र्टै मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले चुनावमुखी नभई संयमित बजेट ल्याएको दाबी गरे । शर्माका अनुसार अघिल्लोको तुलनामा यसपालि बजेटको आकारदेखि ऋणसम्मको वृद्धिदर घटाइएको छ ।

बजेटमा प्रस्तुत विषयहरू कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने आशंका नगर्न उनले आग्रह गरे । ‘हामीले बजेटमा निश्चित लक्ष्य राखेर जाने भनेका छौं । ती लक्ष्य पूरा गर्न सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्र परिचालन हुन्छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘गरीबी अन्त्य गर्ने लक्ष्य तोकिएको छ । मानवपूँजीको विकासलाई आधारभूत ढंगबाटै हेरिनुपर्छ भनेका छौं । शिक्षाक्षेत्रमा महत्त्व दिइएको छ । निजीक्षेत्रका माग सम्बोधन भएका छन् ।’

हरेक क्षेत्रमा पहिलोपटक लक्ष्य नै निर्धारण गरेर बजेट तयार पारिएकाले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन्छ ।

अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्दै रोजगारी बढाउने, पूर्वाधार विकास गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । ‘आगामी आवको बजेटले देशलाई समृद्ध बनाउनेछ र जनताको विकासको चाहनालाई सम्बोधन गर्नेछ,’ उनले भने ।

सरकारको नीतिले आयात प्रतिस्थापन गर्ने दाबीका साथ अर्थमन्त्री शर्माले सिमेन्ट निकासी गरेर व्यापारघाटा घटाउने सरकारको सोच रहेको बताए । ‘निकासी प्रवद्र्धनका लागि हामीले उद्योगलाई नगद अनुदान र विद्युत् महसुलमा छूट दिने निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने ।

हरेक क्षेत्रमा पहिलोपटक लक्ष्य नै निर्धारण गरेर बजेट तयार पारिएकाले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने उनको भनाइ छ । शर्माले बजेट निर्माणमा सबैको सुझाव लिएको र उनीहरूका माग सम्बोधन गरेकाले सबैले अपनत्व महसूस गर्ने पनि बताए ।

उनका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा विकसित परिस्थितिलाई ख्याल गरेर कृषिक्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिइएको छ । आयात घटाउँदै निर्यात बढाउने र रोजगारी विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । अर्थमन्त्री शर्माले चुनावलाई लक्ष्य गरेर बजेट नल्याइएको दाबी पनि गरे ।

‘यो चुनावी बजेट होइन । कतिपय भइरहेका सेवा, सुविधा दिइरहेका छौं,’ उनले भने । सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतमा मूल्यवृद्धि सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्यलाई अर्थशास्त्रीहरूले महत्त्वाकांक्षी भनेका छन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेतको निर्देशन र नीति तथा कार्यक्रममा समावेश विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आएको बताए । ‘बजेट निर्माणमा सबैका सुझाव लिएका थियौं । सबैको सहकार्य र प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका विषय सम्बोधन गर्ने कोसिस भएको छ,’ उनले भने ।
शर्माका अनुसार कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने कुरा ऐनमै उल्लेख छ । किसानलाई सम्मान गर्न पेन्सन कार्यक्रम ल्याएको उनको भनाइ छ । अघिल्लो सरकारका कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको भन्दै चुनावलाई हेरेर बजेट नल्याएको अर्थमन्त्रीले जिकीर गरे ।

उनका अनुसार पूँजीगत खर्च बढाउन विकाससम्बन्धी कानून निर्माण गरिनेछ । ‘विकास गर्नै नपाउने, गर्नै नदिनेजस्ता प्रवृत्ति रोक्न विकाससम्बन्धी कानून निर्माण गर्नेतर्फ सरकार अगाडि बढेको छ,’ शर्माले भने । खर्च बढाउन विभिन्न मन्त्रालय जिम्मेवार हुने भनेका शर्माले यसका लागि तालमेल नमिलेको स्वीकारे । हालसम्म सरकारले पूँजीगत बजेटको ३२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट