कुनै पनि लोक कल्याणकारी राज्य को प्रमुख दायित्व भनेको जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू राज्यले नै पूरा गर्नु पर्दछ भन्ने हो। जनताको आधारभूत आवश्यकताअन्तरगत् जनजीवनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कुराहरू पर्दछन् जसमध्ये शिक्षा पनि एक हो। नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३१ ले पनि शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा स्विकारेर माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निशुल्क शिक्षाको रूपमा उल्लेख गरेको छ तर नेपाल सरकारले यही मिति २०७७ जेष्ठ १५ मा ल्याएको बजेटमा उल्लेख गरिएको १६६ नं. को बूँदाले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो तरङ्ग पैद गरेको छ।
आ.व. २०७७/७८ को बजेटको १६६ नं. बूँदामा “माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु ।” भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।
झट्ट हेर्दा यो व्यवस्था निजी विद्यालयहरूलाई आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गराउनको निमित्त ल्याइएको जस्तो देखिए पनि यसले नेपाल सरकारले सार्वजनिक शिक्षालाई कसरी हेरिरहेको छ भन्ने कुरालाई इङ्गित गर्दछ। साथै यसले नेपाल सरकारको भूमिका र नियतमाथी नै ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ?
एकातिर यस उद्घोषले के नेपाल सरकार साँच्चै सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार्न असफल भएकै हो त भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ भने अर्कोतिर सामुदायिक विद्यालय, त्यहाँका शिक्षकहरू र विद्यार्थीकै भूमिका र क्षमतामा आशङ्का गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ।
समाजवाद्  उन्मुख अर्थव्यवस्थालाई अङ्गालेको यस सरकारले सार्वजनिक शिक्षा सुधारको नाममा निजि विद्यालयहरूलाई यस किसिमको भूमिका दिएर निजि विद्यालयहरूलाई प्रोत्साहन, शिक्षामा व्यापारिकरण र सामुदायिक विद्यालयहरूलाई पतनको बाटोमा डोर्याउन खोजेको देखिन्छ। यतिमात्र होइन यस व्यवस्थालाई आत्मसात गरेर नेपाल सरकारले नेपालको संविधान, बाल अधिकार ऐन, सार्वजनिक शिक्षा ऐन आदिजस्ता नियमकानुनहरूको बर्खिलाप गरेको प्रष्ट हुन्छ।
किन सुध्रन सकेन त सार्वजनिक शिक्षा?  
नेपाल सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेटको धेरैजसो हिस्सा सार्वजनिक शिक्षाको गूणस्तरमा लगानी गरे पनि अपेक्षाकृत उपलब्धी हासिल गर्न सकेको छैन। बरू अझ गूणस्तरमा ह्रास आउँदै गएको देखिन्छ साथै आम जनतामा सामुदायिक विद्यालयप्रति विश्वास पनि गुम्दै  गएको छ।
सार्वजनिक शिक्षामा अपेक्षाकृत सुधार आउन नसक्नुमा कुनै एक पक्षमात्र दोषी भने देखिदैन। यसमा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा धेरै कारणहरू जोडिएका छन्। त्यसमध्ये मलाई लागेका केही पक्षहरू यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु।

1. राजनीतिक प्रभाव : कसैले स्विकार गरून् या नगरून् सार्वजनिक शिक्षालाई ध्वस्त बनाउन अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षप र प्रभाव प्रमुख जिम्मेवार छ। विद्यालयको शिक्षक छनोट, जिम्मेवारी बाँडफाड, व्यवस्थापन समिति, भौतिक संरचना निर्माण, शैक्षिक शुदार, प्रोत्साहन तथा दन्ड आदिजस्ता पक्षहरूमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्णय हुने या गराउने भन्दा राजनीतिक शक्ती र पहुँचको बढी प्रयोग हुनाले सार्वजनिक विद्यालयहरू राजनीतिक दूर्घन्दले भरिपूर्ण छ। यसले गर्दा जिम्मेवार व्यक्ती र पक्षहरू शैक्षिक सुधारमा लाग्ने भन्दा लाभहानीको हिसाबकिताब गर्न नै बढी समय खर्चने गरेका छन्। परिणामस्वरूप राज्यले जति लगानी गरे पनि त्यसको प्रतिफल हासिल गर्न सकिएको छैन।
2. जिम्मेवारी बहनको अभाव : मनोविज्ञानले के भन्छ भने पूर्स्कार र दन्ड नै त्यस्तो अस्त्र हो जसले व्यक्तीलाई थप जिम्मेवारी बन्न अभिप्रेरित गर्दछ। यसै कुरालाई आत्मासात गर्दै नेपाल सरकारले पनि पूर्स्कार र दन्डलाई अङ्गालेको छ तर बिडम्बना यसमा पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्णय र मूल्याङ्कन गर्नेभन्दा पहुँच र शक्तीको बढी प्रयोग हुने गरेको छ। साथै यो वैज्ञानिक र प्रभावकारी पनि भएको देखिदैन। निजी विद्यालयहरूको कुरा गर्ने हो भने कुनै पनि शिक्षकको विद्यालयमा टिकिरहने सम्भावना त्यतिन्जेल रहन्छ जब उसले आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा बहन गरेर उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल हुन्छ। अन्यथा उसलाई कुनै पनि समय कामबाट निकालिन सक्छ। त्यसैकारण उनीहरू आफ्नो जिम्मेवारीप्रति कटिबद्ध भएर लाग्दछन् तर सार्वजनिक विद्यालयमा त्यस्तो हुँदैन। राम्रो या नराम्रो जस्तो नतिजा हासिल बए पनि उनीहरूको जागिर कहिले पनि धरापमा पर्दैन। कक्षामा गएर आफ्नो विषय पढाउनु मात्र उनीहरू आफ्नो जिम्मेवारी सम्झन्छन्। त्यसअतिरिक्त उनीहरूले पर्याप्त रूपमा विद्यार्थीहरूप्रति जिम्मेवारी बहन गरेको देखिदैन। फलतः सार्वजनिक शिक्षामा अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन।
3. लेटर ग्रेडिङ सिस्टमको अपव्याख्या : नेपाल सरकारले जून उद्देश्य राखेर जून अभिप्रायले लेटर ग्रेडिङ सिस्टम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो मलाई लाग्छ धेरैजसो शिक्षकहरू, विद्यार्थीहरूले र अभिभावकले त्यसको मूल मर्म बूझ्न सकेका छैनन् अथवा बुझेकाहरूले पनि त्यसको अपव्याख्या गरिरहेका छन्। कुनै विद्यार्थी कुनै एक या दुई विषयमा कमजोर भएकै आधारमा उसको शिक्षाको यात्रा रोकिनु हुन्न भन्ने अभिप्राय बोकेको यस सिस्टम आम जनमानसमा भने नपढे पनि पास भइहाल्छ, मरिमेटेर पढ्नु आवश्यक छैन भन्ने बुझाई पर्न गएको छ। धेरै शिक्षकहरूले पनि आफ्ना विद्यार्थी र तिनका अभिभावकहरूलाई यसबारेमा राम्रोसँग बुझाउन सकेका छैनन्। परिणामतः राम्रो नतिजा ल्याउनको लागीभन्दा पनि पास गर्नको लागी अध्ययन गर्ने परिपाटी बढ्दै गएको देखिन्छ जसले गर्दा  सिकाईको स्तर उकालो लाग्न सकेको छैन।
4. अभिभावकहरूको गैरजिम्मेवारपन : हामी सहजै देख्न सक्छौँ कि बोर्डिङमा र सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको अभिभावकले आफ्नो जिम्मेवारीपन कसरी बहन गरिरहेका छन्। कुनै पनि अभिभावकले जसरि आफ्ना बालबच्चाहरूलाई बोर्डिङमा भर्ना गरिसकेपछी जतिसुकै लगानी गर्न तत्पर हुन्छन्, त्यसैअनुसारको लगानी, समय र जिम्मेवारी आफ्ना बालबच्चाहरूलाई सरकारी विद्यालयमा भर्ना गरेर पनि दिने र बहन गर्ने हो भने पक्कै सार्वजनिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गूनस्तर उकासिने कुरामा द्विविधा हुने छैन।
5. समयानुकूल र प्रविधीमैत्री शिक्षा नहुनु : अहिले समय निकै गतिसील भइसकेको छ। बढ्दो सामाजिक गतिसीलता र इन्टरनेटको बढ्दो पहुँचले गर्दा बालबालिकाहरूको बौद्धिक स्तर निकै फराकिलो भइसकेको छ तर अझै पनि हाम्रा धेरै सार्वजनिक विद्यालयहरू, त्यहाँ अध्यापन गराउने शिक्षकहरू र सम्बन्धित अभिभावकहरूले समयानुकूल आफूलाई समायोजन गराउन र व्यवहारमा नयाँपन ल्याउन सकेका छैनन्। पूरानै सोच, व्यवहार र शैली अनि पुरानै पद्धती र व्यवस्थाले बदलिँदो परिवेशलाई समेट्न सक्दैन। तसर्थ, सुगम होस् या दूर्गम जुनसुकै ठाउँका विद्यालयहरूले समयानुकूल र प्रविधीमैत्री शिक्षालाई जोड दिएर त्यसैअनुरूप अगाडी नबढेसम्म सार्वजनिक शिक्षाले फड्को मार्न सक्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्न।

यी त केही प्रतिनिधी कारणहरू मात्र हून्। यसबाहेक पनि विभिन्न तत्वहरू तथा कारणहरूले उकासिनुपर्ने सार्वजनिक शिक्षाको गूणस्तर झन्झन् खस्किदै गएको छ। नेपाल सरकार आफैँले दिगो विकास लक्ष्यलाई आफ्नो विकासको रणनितिक फ्रेमवर्कको रूपमा अनुमोधन गरेर सन् २०३० मा गूणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्ने अन्तराष्ट्रीय प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ। आफैँले पनि सार्वजनिक शिक्षा सबलिकरण दशक, २०७६-८५ नामक दिगो कार्ययोजना पनि ल्याएको छ तर गूणस्तर सुधार्ने भन्दा पनि सङ्ख्यात्मक रूपमा आफैँले तोकेका सूचकहरू हासिल गर्न सफल भयौँ भनेर हर्षबडाई गर्नमा नै सरकार व्यस्त छ। डकुमेन्ट र तथ्याङ्कहरूले बोलेको सबै कुराहरू तथ्य नजिक भए पनि त्यसले सत्य र यथार्थ विवरण ल्याउँछ नै भन्ने छैन। जबसम्म सरकारले सङ्ख्यात्मक उपलब्धीको शाथमा गूनात्मक उपलब्धी हासिल गर्ने लक्ष्य राख्न सक्दैन तबसम्म उसले सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार्ने प्रभावकारी कदमहरू चाल्न सक्दैन। बरू अहिलेजस्तै निर्लज्जा भएर निजी विद्यालयलाई सामाजिक दायित्व बहन गर्ने नाममा सामुदायिक विद्यालयहरूको अस्थित्व नै धरापमा पार्ने नीति अङ्गाल्न उद्यत भइरहन्छ अनि वर्षौँवर्षसम्म शिक्षाको नाममा व्यापारीकरणले प्रसय पाइरहन्छ।