कहाँ छ अपाङ्गता समावेशिकरण?

 निर श्रेष्ठ
सामाजिक अभियान्ता

मैले पढेँ अनि बुझेअनुसार समावेशिकरण भनेको सामाजिक, आर्थिक अनि राजनीतिक रूपमा पछाडि परेका या पारिएका वर्गहरूको सशक्तिकरण गरी उनीहरूलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने एक प्रकृया हो। यो विशुद्ध मानव अधिकारकै अभिन्न अङ्ग हो। यो एक निरन्तर चलिरहने प्रकृया हो। समानुपातिक प्रतिनिधित्व, आरक्षण, सकारात्मक विभेद आदि माध्यमहरूबाट समावेशिता सुनिश्चित गराउन सकिन्छ।

मुलुकमा २४० वर्ष लामो राजसंस्थालाई पतन गराएर आएको नयाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाले करिब आठ वर्षपछि मुलुकलाई नयाँ संविधान दियो जसको प्रस्तावनामा नै समावेशितालाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै मुलुकमा विद्यमान सबै नितिगत् व्यवस्थामा पनि समावेशिकरणलाई मूल मन्त्रकै रूपमा स्विकारेको छ। त्यति मात्र नभई नेपालले अनुमोदन गरेको सबै अन्तराष्ट्रीय महासन्धिहरूले पनि समावेशिकरणलाई नै प्रमुख प्राथमिकता दिएको छ। नेपाल सरकारले आफ्ना सबै निति, कार्यक्रम बजेट, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना अनि सबै राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय फोरमहरूमा समावेशिकरणलाई मूल सिद्धान्तको रूपमा स्विकारेको कुरालाई स्वर्ण अक्षरले उल्लेख गरेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि के आज नेपालका सबै सिमान्तकृत अनि अवसरविहिन वर्गहरू मूल प्रवाहमा आउन सकेका छन् त? के नितिमा जस्तै व्यवहारमा पनि समावेशिताको रङ्ग देख्न पाएका छौँ त? के हाम्रा सबै अभ्यास र कार्यान्वयनको चरणमा समावेशिकरणको सिद्धान्तलाई अक्षरस्व शिरोधार्य गरिएको छ त?

अहँ म त त्यसको कुनै छनक देख्दिन। यदी त्यसो हुँदो हो त आज ति सुविधाविहिन वर्गहरू किन राज्यको मूलधारमा देखिन नसकेको त? किन आज पनि उनीहरू अधिकार र समावेशिताको नाममा लडिरहनु परेको त? आज पनि महिला, दलित, जनजाति वर्ग, अपाङ्गता वर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय आदिजस्ता वर्गहरू मुलुकको मूलधारभन्दा धेरै पर छन्।

अब कुरा गरौँ अपाङ्गता वर्गको, मलाई लाग्छ आज सबैभन्दा पछाडि परेको र सरकारबाट  बेवास्ता गरिएको वर्ग हो, अपाङ्गता वर्ग। यस तथ्यलाई पुष्टि गर्ने आधारहरू धेरै छन्। प्रसङ्ग जोडौँ संविधानबाटै। नेपालको संविधान, २०७२  मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि जति व्यवस्थाहरू छन् ति राम्रा नै छन्। यद्यपि मौलिक हकको रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकलाई मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित नगराइनु, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रसभा, प्रदेशसभा आदिमा अपाङ्गता वर्गको समानुपातिक समावेशिताको स्पष्ट व्यवस्था नगरिदिनु, अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरूको लागि छुट्टै आयोग हुनुपर्ने तड्कारो आवश्यकता भए पनि अपाङ्गताको सवाललाई समावेशि आयोगमा समेटिनु तथा त्यसमा अपाङ्गता वर्गको प्रतिनिधित्व केवल एक जना मात्रै गराउनु आदि कारणहरूले राजनीतिक दलहरू अपाङ्गता वर्गप्रति कति सम्वेदनशिल छन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। त्यस्तै संविधान जारी भएपछि बनेका तथा संशोधन भएका कानुनहरूमा अपाङ्गता वर्गको सवाललाई नसमेटिनु तथा भएका अधिकार र व्यवस्थाहरूसमेत कटौति गर्दै जानुले पनि अपाङ्गतावर्गप्रति नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरू संवेधनसिल छैनन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। पछिल्लो जल्दोबल्दो उदाहरण नै हेरौँ यस अघि अपाङ्गता वर्गलाई कूल आरक्षित कोटाको ५ % कोटा अपाङ्गता वर्गलाई छुट्याइएकोमा हाल त्यसलाई घटाएर ४ % मा झार्ने व्यवस्था गर्न लाग्नुले उनीहरूको चासो र चिन्ता प्रष्ट हुन्छ।

एक अभिलेखअनुसार २०७४ को तिनै तहको निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलहरूले ११५ पुरुष र १५८ महिला गरी जम्मा २७३ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष/समानुपातिक सूचिमा समेटेका थिए तर आम निर्वाचनपछि विभिन्न स्थानीय तहमा करिब २२ जना, प्रदेश सभामा करिब ४ जना र सङ्घीय संसदमा केवल २ जना मात्र समेटिन सफल भएका छन्। यस दृष्टान्तबाट नै राजनीतिक दलहरू अपाङ्गता वर्गलाई कसरि हेरेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ।

सरकारको हरेक कामको लागि तथ्याङ्क अपरिहार्य हुन्छ तर बिडम्बना वि.सं. २०६८ को जनगणनाअनुसार केवल १.९४ % मात्र व्यक्तिहरूमा अपाङ्गता भएको आँकडा निकालेको थियो जुन वास्तविकतासँग कुने मेल खाँदैन। यही वास्तविक तथ्याङ्कको अभावकै कारणले आज सरकारको हरेक कार्यक्रम, निति, बजेट र आवधिक योजनाहरूमा अपाङ्गता वर्गको सवाल यथोचित रूपमा संवोधन हुन सकेको छैन। सरकारले आगामी जनगणनामा वास्तविकता नजिकको तथ्याङ्क ल्याउन प्रयासरत रहेको भनेको छ यद्यपि व्यवहारिक रूपमा भने हेर्न बाँकि नै छ।

अब कुरा गरौँ, अपाङ्गता वर्गको अर्थपुर्ण सहभागिताको। सङ्घीयता कार्यान्वयन भएसँगै सबै अधिकारहरू स्थानीय सरकारमा पुगेको छ तर स्थानीय स्तरमा हुने छलफल, बैठक, समिति आदिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अर्थपुर्ण सहभागिता गराइएको भने देँखिदैन। अधिकार प्रत्यायोजन भएसँगै अब अपाङ्गता भएका बालबालिका तथा पूर्ण र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संरक्षण र रेखदेक गर्ने जिम्मेवारी स्वयम् स्थानीय सरकारकै हुन आउँछ तर यस्तो अभ्यास यदाकदाबाहेक कसैले पनि गरेको देखिएको छैन।

खासमा अपाङ्गता कसैले चाहेर हुने या नचाहेर नहुने होइन। यो रोग या कमजोरि पनि होइन। यो त हामीले निर्माण गरेका भौतिक वातावरण, हाम्रो सामाजिक पछौटेपन अनि हाम्रै साँघुरो सोचाईको कारण सिर्जित परिस्थिति हो तर हाम्रा विकासका कार्यहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई ध्यानमा नराखि निर्माण गरिदिनाले अनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रति दयामुखि दृष्टिकोणले हेरिदिनाले अपाङ्गता वर्गको सशक्तिकरण र समावेशिकरण हुने कुरामा चुनौति देखिएको छ।

समग्र विश्वले नै दिगो विकासको लक्ष्यहरूलाई विकासको मूल फ्रेमवर्क मानेर काम गरिरहेको अवस्थामा नेपालले पनि त्यसलाई अनुशरण गरिरहेको छ। यद्यपि उक्त फ्रेमवर्कको मूल सिद्धान्त "कसैलाई पनि पछाडि नछाडौँ" लाई नेपाल सरकार र अन्य विकास एजेन्सिहरूले सिद्धान्तः अङ्गाले पनि व्यवहारिक रूपमा संवोधन गर्न नसकेको देखिन्छ। यदी अब पनि अपाङ्गता वर्गप्रति संवेदनसिल नहुने, उनीहरूको सवाल र अर्थपूर्ण सहभागितालाई नसमेटिने अनि उनीहरूको चासो र चिन्तालाई पनि सम्बोधन नगरिदिने हो भने हामीले निर्धारण गरेको २०३० एजेन्डाका लक्षयहरू हासिल गर्न सक्छौ त?

तसर्थः आजको यस परिस्थितिमा अपाङ्गता वर्गलाई पछाडि पारेर दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने कुरा असम्भव नै हुन्छ। हामीले हाम्रा हरेक नीति, कार्यक्रम र योजनाहरू निर्माण गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि ध्यान दिएर साथै उनीहरूको सवाललाई पनि समेटेर उनिहरूको अर्थपुर्ण सहभागितासहित कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढ्ने हो भने एकातिर हामीले हाम्रो अन्तराष्ट्रीय प्रतिवद्धता हासिल गर्न सक्छौँ भने अर्कोतिर हामीले परिकल्पना गरेको समावेशी समृद्ध नेपाल सूखि नेपालीको सपना साकार हुने छ।

सम्बन्धित समाचारहरू

Comments